अयोध्या में विवादित भूमि रामलला को दिए जाने के कोर्ट के फैसले के बाद देशभर के संगठन और मंदिर समितियां मंदिर निर्माण में योगदान देने को तैयार हो रही हैं. शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पटना हनुमान मंदिर समिति ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है.
न्यास समिति के सचिव और पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने यह ऐलान किया. किशोर कुणाल ने कहा कि समिति हर साल मंदिर निर्माण के लिए दो करोड़ रुपए मदद देगी. सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है. ऐसे में अब शीघ्र ही इस पर काम शुरू होना चाहिए.
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अयोध्या में ‘राम’ के श्रद्धालुओं के लिए रसोई चलाएगा पटना का महावीर मंदिर
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पटना हनुमान मंदिर समिति ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है. अब ट्रस्ट अयोध्या में हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहा है ताकि वह यहां सामुदायिक रसोईघर का निर्माण आरंभ करवा सके.
ट्रस्ट की योजना इस रसोई में श्रद्धालुओं के लिए नियमित भोजन और ‘रघुपति लड्डू’ बनाने की है. कुणाल ने बताया कि महावीर ट्रस्ट ने यह राशि दान करने का संकल्प पांच वर्ष पहले लिया था.
उच्चतम न्यायालय ने रामजन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया है. मंदिर अगर जल्दी बनता है तो मदद की राशि बढ़ाई जाएगी. समिति की तरफ से अयोध्या में एक भोजशाला खोलने की भी प्लानिंग है.
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साथ ही उन्होंने कहा, ‘पिछले कई सालों से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए महावीर मंदिर की ओर से हम लोगों ने 10 करोड़ रुपये की राशि योगदान के लिए अलग से रखी हुई है. हम चाहते हैं कि जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होता है वैसे ही हम इस राशि को मंदिर निर्माण के लिए दान करेंगे. साथ ही आचार्य किशोर कुणाल ने इस बात को लेकर भी खुशी जताई कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो ट्रस्ट बनाने की घोषणा की गई है उसे पूरी तरीके से स्वायत्तता प्रदान की गई है ताकि वह मंदिर निर्माण के लिए कोई भी फैसला ले सकें.
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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में सरकार 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को देगी। साथ ही पीएम मोदी ने मस्जिद की जमीन के लिए सहमति की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि ‘सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में पांच एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गया, इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है.’
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